Cafc adotta la prima foresta “terapeutica” a Lignano
Presidente Benigno : “In campo per ridurre l’immissione di CO2 con EFA”
La sostenibilità e l’attenzione all’ambiente da parte di CAFC si concretizzano in un’adozione molto speciale e dal significato evocativo. Domenica 26 luglio, a Lignano Sabbiadoro, alle ore 17, si è tenuto il battesimo della Foresta di proprietà dell’E.F.A. resa un luogo ‘terapeutico’ in collaborazione con l’UTE di Latisana, l’amministrazione comunale e l’Università di Udine (appuntamento in via Tarvisio nei pressi del Pronto Soccorso) con il supporto di CAFC il cui Presidente, Salvatore Benigno, annuncia l’adozione della foresta che aprirà per la prima volta i battenti al pubblico. Ad accompagnare i visitatori, nell’assoluto rispetto delle regole anti-Covid, Maurizio Droli dell’Università di Udine che h aillustrato il percorso fitoterapico e di benessere correlato a questa foresta di 20 ettari, a 300 metri dal mare, che, oltre a finalità didattiche, presenta anche scopi curativi.
Cafc sostiene e promuove il progetto della foresta in quanto rientra nella linea della green economy rappresentata dall’impronta di carbonio, parametro che stima le emissioni di gas ad effetto serra (GHG – Green House Gases) generate dalla realizzazione di un prodotto o dalla erogazione di un servizio. Adottando questo bosco di pini e querce, protetto da dune storiche, la società leader del servizio idrico compensa l’anidride carbonica emessa nell’ambiente con l’attività diretta e indiretta. CAFC quantifica, attraverso parametri ben definiti, la sua carbon footprint: “Per compensare l’aumento della CO2 – spiega il Presidente Benigno – si deve aumentare la capacità di assorbimento: si controbilancia le emissioni con la carbon offset, la compensazione appunto”. Gli ecosistemi naturali, principalmente i boschi e le foreste, sono a tutti gli effetti fornitori di un servizio definito Servizio Ecosistemico, ecco perchè il piano è di continuare ad adottare foreste e boschi. Il percorso nel bosco – esclusivamente pedonale di 3 chilometri con sentieri diversi (ognuno dedicato ad uno scrittore o poeta) – unisce i benefici terapeutici oggetto di studio da parte dell’Ateneo di Udine: il termine “terapia forestale” deriva da quello di “balneazione forestale” che significa “visitare foreste per scopi di relax e ricreazione, respirando composti organici volatili (VOC), chiamati phytoncides o terpeni (olii essenziali di legno), che sono derivati da alberi con marcate capacità antimicrobiche”.
Il Presidente Cottignoli formula un ringraziamento particolare al Presidente di EFA Giancarlo Cruder, all’ad Delaini di Bella Italia e all’assessore di Lignano Paolo Ciubej. Anche la VI Commissione regionale porterà in aula del Consiglio questo progetto L’assessore Ada Iuri che sottolinea la presenza di acacie, pini, carpini e piante con essenza particolari tipiche del Carso triestino: “La passeggiata di domenica vuole essere l’occasione per fare “conoscenza” e per far suscitare particolari energie e cogliere in certi orari delle giornate calde, il profumo della resina che sprigiona il bosco”.
Oltre all’impronta di carbonio CAFC – impegnato a ridurre l’impatto ambientale delle attività – investe notevoli risorse anche per sostenere progetti legati all’impronta idrica che riguarda l’acqua consumata per attuare un processo industriale. Per questo ha aderito al progetto Water Impact for Life promosso dal gruppo COMUNICare H2O dell’Università di Udine, in collaborazione con OGS, Università di Ferrara ed altri enti e aziende del Triveneto. Il progetto, candidato ad un finanziamento europeo LIFE, nasce per sensibilizzare le nuove generazioni al concetto di impronta idrica, incrementare la consapevolezza degli attori che operano nella filiera produttiva e richiedere una gestione più efficace e sostenibile delle risorse idriche. In Italia, l’acqua “virtuale” rappresenta l’89% dell’acqua consumata giornalmente. Quanti litri di acqua servono per fornire a una famiglia un litro di acqua potabile? Per rispondere a questa domanda saranno realizzate attività per testare metodi di valutazione dell’impronta idrica su aree e attività produttive selezionate e fornire quindi indicazioni operative per rendere ancora più sostenibile il servizio idrico fornito dal gestore e più informato l’utente finale.
La green economy si sposa con la green reputation per incidere concretamente sul territorio e offrire un aiuto fattivo all’ambiente salvaguardando il futuro dei cittadini.